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जनता के रुपये का सही उपयोग हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री साय

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मुख्यमंत्री साय
<p>मुख्यमंत्री साय</p> फोटो: फ़ाइल फोटो / जोहार CG

joharcg.com रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल आय-व्यय का आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकारी धन का उपयोग पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

लेखा परीक्षा से मजबूत होगी शासन की जवाबदेही

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका कार्य केवल सरकारी आय और व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की मूल भावना को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑडिट के दौरान सामने आने वाली टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। लेखा परीक्षा शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने का रास्ता दिखाती है।

सरकारी योजनाओं की राशि का समय पर हो उपयोग

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, सरकारी बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने तथा ऑडिट प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकारी खाते में रुकी हुई राशि किसी गांव की सड़क, बच्चे की शिक्षा, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग होना चाहिए, ताकि उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।

डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी वित्तीय पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था भी लागू की गई है।

इसके साथ ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है वित्तीय अनुशासन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। राज्य सरकार का लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के करीब तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।

उन्होंने महालेखाकार कार्यालय की पिछले 25 वर्षों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि कार्यालय प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

कार्यक्रम में बताया गया कि ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सरकारी खर्च का सही हिसाब और उसका उचित उपयोग आवश्यक है। पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से ही सुशासन का लक्ष्य हासिल कर विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार किया जा सकता है।

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