joharcg.com केलो विहार क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब उन्हें उनके आवास का बहुप्रतीक्षित मालिकाना हक प्रदान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्वयं उपस्थित होकर हितग्राहियों से संवाद किया और उन्हें पट्टों का वितरण किया।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक मिलने से न केवल लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे अपने घर के विकास और सुधार के लिए भी प्रेरित होंगे।
मंत्री ओ.पी. चौधरी ने हितग्राहियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं जारी रहेंगी।
इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि केलो विहार क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विधिवत पट्टा प्रदान किया जा रहा है। इससे उन्हें कानूनी अधिकार मिलने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। हितग्राहियों ने कहा कि वर्षों से वे अपने घर के मालिक बनने का सपना देख रहे थे, जो आज पूरा हो गया।
अंत में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश में आवासीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन कक्ष में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, रायगढ़ के पंजीकृत सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा किया गया।
इस दौरान मंत्री श्री चौधरी ने समिति के सदस्यों से सीधे संवाद करते हुए आवासीय सुविधाओं के विस्तार, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को आवासीय अधिकार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।