joharcg.com पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश के सभी पंचायतों में पंचायत और सामुदायिक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में बताया कि जिन पंचायतों में भवन नहीं हैं, वहां शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने 25-30 वर्ष पुराने जर्जर पंचायत भवनों की स्थिति का सर्वेक्षण करने और उनकी उपयोगिता की जांच का निर्देश भी दिया।
मंत्री श्री पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी किनारे के 776 गांवों और पर्यटन महत्व के 117 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है। अब बाकी ग्रामों को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने गांवों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जल स्रोतों के आसपास के स्थलों की पहचान करने का सुझाव दिया। मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।
मंत्री श्री पटेल ने मनरेगा के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 50 दिन की मजदूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अच्छे कार्य करने वाले विकासखंडों को प्रोत्साहित करने का भी आश्वासन दिया।
अंत में, उन्होंने 2 अक्टूबर को सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन को अनिवार्य किया। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस प्रकार, मंत्री श्री पटेल के निर्देश प्रदेश के पंचायत भवनों के निर्माण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए एक नया कदम साबित होंगे।