joharcg.com केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में लागू की गई ई-समन प्रणाली की सराहना की और इसे न्यायिक व्यवस्था में एक अहम तकनीकी सुधार बताया। श्री शाह ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से न्यायालयों में तेजी से और पारदर्शी तरीके से समन भेजने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है, जिससे न्याय की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
ई-समन प्रणाली का उद्देश्य अदालतों में समन जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, ताकि समन भेजने में होने वाली देरी को कम किया जा सके और वादी-प्रतिवादी को समय पर सूचना मिल सके। यह प्रणाली कोर्ट के प्रशासनिक कामकाज को भी गति देने में मदद करती है, जिससे न्यायालयों पर दबाव कम होता है और मामलों की सुनवाई में तेजी आती है।
श्री शाह ने मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा इस प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की सराहना करते हुए कहा, “यह पहल न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए भी सुविधाजनक होगा।”
मध्य प्रदेश सरकार ने ई-समन प्रणाली के तहत समन, नोटिस और आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित पक्षों तक भेजने का काम शुरू किया है। इससे अदालतों के कार्यभार में भी कमी आएगी और समय की बचत होगी। इस प्रणाली को लागू करने से राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटलीकरण की दिशा में एक नया मुकाम मिला है।
श्री शाह ने इस पहल के बाद अन्य राज्यों से भी आग्रह किया कि वे इस प्रणाली को अपने न्यायिक कार्यों में लागू करें, ताकि न्यायपालिका की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके।
मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम को न्यायिक सुधार के लिए एक साहसिक और सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जो आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कार्यालय में मध्यप्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ई-समन प्रणाली लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस नई व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने प्रदेश की सराहना की और अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी दो वर्षों में पुलिस बल में फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञों की भर्ती और ट्रेनिंग का काम चरणबद्ध रूप से पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में नए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आधुनिक संसाधनों के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है। इसके द्वारा न्याय प्रक्रिया आसान हुई है, पुलिस का समय बच रहा है और चिकित्सकों की असुविधा कम हुई है। एक ओर जहां जेल से बंदियों को लाने-ले-जाने में पुलिस बल की असुविधा कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनता को कम समय में न्याय मिल रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह को बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रतिमाह और मुख्य सचिव प्रत्येक 15 दिन में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और पुलिस महनिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित राज्य और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।