गोविंदपुरा विधानसभा में विकास की नई इबारत: राज्यमंत्री कृष्णा गौर

joharcg.com मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, घुमंतु और अर्धघुमंतु राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखने का संकल्प लिया है। मंगलवार को गोविंदपुरा विधानसभा में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर राज्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही।

राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने वार्ड-72 के मालीखेड़ी में 24 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही, 32 लाख रुपये की लागत से पेंविंग ब्लॉक रिपेयरिंग कार्य और शबरी नगर में सीसी नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया गया।

वार्ड-73 में 95 लाख 41 हजार रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया, जिसमें छोटे जिंद बाबा के पास सीसी सड़क निर्माण और बीएसएनल बाउंड्री वॉल के पास सीसी रोड निर्माण शामिल हैं। इसी वार्ड में 39 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन हुआ।

शिवनगर में पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी राज्यमंत्री ने किया। वार्ड-74 में 32 लाख रुपये की लागत से शारदा नगर जैन रोड पर सीसी रोड निर्माण कार्य और 25 लाख रुपये की लागत से करारिया में पेंविंग ब्लॉक के कार्य का भूमिपूजन किया गया।

भूमिपूजन के दौरान स्थानीय महिलाओं ने मंत्री कृष्णा गौर को नालियों की सफाई, सड़क पर झाड़ू, पानी और बिजली की समस्या से अवगत कराया। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।

इस कार्यक्रम में पार्षद विकास पटेल, राजू राठौर, शगुन लोधी और नीलेश गौर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने क्षेत्र के विकास की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि गोविंदपुरा विधानसभा में यह विकास कार्य नई इबारत लिखेंगे। क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा और विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में इन विकास कार्यों का भूमिपूजन स्थानीय नागरिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में सुधार होगा, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।