joharcg.com मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की गतिविधियों की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस बैठक का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और आने वाले दिनों में बेहतर सेवाओं का संकल्प करना था।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का कार्य राज्य की विकास यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विभाग को आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा संग्रह और प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे आपदा प्रबंधन में अधिक प्रभावशीलता लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राजस्व संग्रह में वृद्धि और भूमि रिकॉर्ड का सही तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसानों और सामान्य नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करें ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन होगा, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी बढ़ेगा।
समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की, जिनका लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयारियों को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आपदाओं के समय में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विभाग के सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और हर हाल में उनकी सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देगी।
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्व एवं खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, राजस्व विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री राहुल भगत, आयुक्त भू अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह समीक्षा बैठक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी, जिससे राज्य की जनता को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।