joharcg.com मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के क्लस्टर विकास निधि और राष्ट्रीय आवास बैंक की शहरी अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजनांतर्गत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वित्त विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद भी मौजूद थे।
बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत 122 आईटीआई के उन्नयन हेतु मशीन औजार एवं उपकरण हेतु प्रस्ताव सिडबी को प्रेषित किए गए है। इसी तरह से राज्य के विभिन्न रीपा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के करीब 75 कार्यों हेतु प्रस्ताव भेजने की विस्तृत जानकारी अधिकारियों ने दी।
अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 18 नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास के कार्यों की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पात्र घोषित किया गया है। इस हेतु नगरीय निकायों में स्वीकृत करीब 433 करोड़ के कार्यों को चिन्हित किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत वर्तमान में बीजापुर एवं भैरमगढ़ जल आवर्द्धन योजनाएं स्वीकृत की गई है।
इन जल आवर्द्धन योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, भारतीय लघु विकास बैंक नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक ममता कुमारी, क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक रायपुर के श्री सचिन शर्मा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
शहरी विकास अधोसंरचना एवं क्लस्टर विकास के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं के अनुमोदन के लिए गठित हाई पावर कमेटी की बैठक हाल ही में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, नई योजनाओं की स्वीकृति और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- अधोसंरचना विकास पर चर्चा:
बैठक में शहरी क्षेत्रों की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, और अन्य बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता और प्रगति पर गहन चर्चा की गई। - क्लस्टर विकास की योजनाएं:
क्लस्टर विकास के तहत विभिन्न शहरी क्षेत्रों में एकीकृत विकास की योजनाओं पर भी विचार किया गया। इसके तहत कई नए क्लस्टर बनाने और पुराने क्लस्टरों का नवीनीकरण करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। - नई परियोजनाओं की स्वीकृति:
इस बैठक में कुछ नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जो शहरी विकास और क्लस्टर विकास को एक नई दिशा में ले जाएंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की संरचनात्मक सुविधाओं को सुधारना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। - तेजी से कार्यान्वयन:
बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो समय-समय पर इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा।
हाई पावर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
- नवीन सुविधाएं:
इन योजनाओं के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में नई सुविधाओं का निर्माण होगा, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर का अनुभव होगा। - आर्थिक समृद्धि:
क्लस्टर विकास के माध्यम से स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
हाई पावर कमेटी ने यह सुनिश्चित किया कि सभी परियोजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हों। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाएगी।
- समयसीमा:
सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। - स्थानीय भागीदारी:
विकास कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। - पारदर्शिता:
सभी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जहां से नागरिक अपनी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
शहरी विकास अधोसंरचना एवं क्लस्टर विकास के अंतर्गत हाई पावर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ के शहरी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह बैठक न केवल शहरी विकास को मजबूत बनाएगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक होगी।