joharcg.com हाल ही में जनपद सीईओ, पीओ (प्रोजेक्ट ऑफिसर) और पांच तकनीकी सहायकों को प्रशासन की ओर से शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में जारी किया गया है। अधिकारियों को उनके कामकाज में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेह ठहराया गया है, और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सूत्रों के मुताबिक, इस नोटिस का कारण विकास परियोजनाओं में हो रही देरी और प्रशासनिक ढांचे में कमजोरियों को माना जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में तकनीकी सहायकों द्वारा काम में ढिलाई की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और नोटिस जारी किए गए।
इस तरह की प्रशासनिक चूकें सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन को प्रभावित कर रही थीं। विकास कार्यों में आ रही बाधाओं के कारण, जनता को लाभ मिलने में देरी हो रही थी, जिससे राज्य सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे।
शो-कॉज नोटिस का मुख्य उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को यह बताना है कि उनकी जिम्मेदारियों के तहत जो भी लापरवाही हुई है, उसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। यह नोटिस प्रशासनिक प्रणाली को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं।
अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। नोटिस मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को अपनी सफाई पेश करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
प्रशासनिक हलकों में इस शो-कॉज नोटिस को गंभीरता से लिया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।
जनपद सीईओ, पीओ और पांच तकनीकी सहायकों को जारी यह शो-कॉज नोटिस प्रशासनिक तंत्र को सुधारने की दिशा में उठाया गया एक आवश्यक कदम है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों को गंभीरता से लें और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में तत्परता दिखाएं।
रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर डाॅ. सिंह ने विभागीय कार्याें में प्रगति नहीं मिलने पर असंतोष जताया। कलेक्टर द्वारा धरसींवा जनपद सीईओ, धरसींवा पीओ (मनरेगा) संविदा और जिले में कार्यरत पांच तकनीकी सहायकों को शो-काॅज नोटिस जारी किया गया है।