joharcg.com कोरबा की आधा दर्जन सड़कों के डामरीकरण के कुछ महीने में ही उखड़ जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी को वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने गंभीरता से लेते हुए कोरबा निगम आयुक्त को सड़क की जल्द मरम्मत करने और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने पत्र लिखा है। मंत्री देवांगन ने आयुक्त को लिखे पत्र में उल्लेख किया है की कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत कोसाबाड़ी, सीएसईबी चौक से बुधवारी, वीआईपी मार्ग, निहारिका मार्ग पर 8 महीने पहले ही डामरीकरण निगम द्वारा कराया गया था। गुणवत्ताहीन एवम् भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण उक्त मार्ग डामरीकृत गिट्टी उखड़ गई है, इससे धूल उड़ने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री देवांगन ने सड़क मरम्मत की नितांत आवश्यकता को देखते हुए जल्द सड़क मरम्मत प्रारंभ करने कहा है।
हाल ही में शहर में नई बनी सड़कों की स्थिति को लेकर एक गंभीर समस्या सामने आई है। सड़कें बनने के कुछ ही समय बाद उखड़ने लगी हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बढ़ गया है। इस समस्या के चलते शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, संबंधित विभाग के मंत्री ने ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। मंत्री ने अपने पत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण जनता की कठिनाई बढ़ गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
मंत्री ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि ठेकेदार की ओर से किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए और आवश्यकतानुसार सड़क की मरम्मत की जाए। साथ ही, उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सख्त निगरानी और गुणवत्ता मानकों को लागू करने की बात भी कही है।
कमिश्नर को भेजे गए पत्र में मंत्री ने जनता की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि मानते हुए इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो यह जनता के प्रति अन्याय होगा और प्रशासन की साख पर सवाल खड़े होंगे।
इस मामले ने शहर में सड़क निर्माण के कामों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंत्री के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि ठेकेदारों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले निर्माण कार्यों में सुधार होगा और जनता को बेहतर सड़कों की सुविधा मिलेगी।