joharcg.com छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधि विभाग में 362 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवा प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में लाने के उद्देश्य से लिया गया है। विधि विभाग में रिक्त पदों की भरपाई से न केवल विभाग की कार्यकुशलता में सुधार होगा, बल्कि इससे राज्य की न्यायिक प्रणाली में भी मजबूती आएगी।
वित्त विभाग ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा, “हमारा उद्देश्य है कि राज्य के सभी विभागों में कुशल और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। विधि विभाग में रिक्त पदों की भरपाई से न्यायिक प्रणाली को और सशक्त बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्राप्त हो सके।”
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न पदों के लिए योग्यताओं और अनुभव की आवश्यकताएं निर्धारित की जाएंगी। विधि विभाग में ये पद मुख्य रूप से सहायक, कानून अधिकारी, एवं अन्य प्रशासनिक पदों के होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी।
शासकीय विभागों में भर्ती का सिलसिला जारी
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, और आवेदन प्रक्रिया का विवरण होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को शीघ्र रोजगार मिल सके।
यह कदम न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि विधि विभाग के कार्यों में गति लाने में भी मदद करेगा। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं।
समाज में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की भर्ती से हम न केवल युवाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि राज्य की विकास यात्रा में भी योगदान दे रहे हैं।”
वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07, वाहन चालक के 08, प्रोसेस सर्वर के 05 और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों की पूर्ति का रास्ता खुल गया है। राज्य के न्यायालयों में रिक्त पदों की भर्ती होने से न केवल न्यायालयों में कार्य दक्षता बढ़ेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। न्यायालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से कामकाज का निष्पादन भी समय पर हो सकेगा।
भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही राज्य के आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 321 पदों पर बीते छह महीने से लंबित भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। व्यापम द्वारा ली गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आगामी 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक पूरा करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 650 पदों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 181 पदों, ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति ली जा चुकी है। बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
इस पहल से राज्य में सकारात्मक बदलाव आएगा और यह युवाओं के भविष्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा।