मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का शुभारंभ किया

नई दिल्ली 05 नवंबर 2024। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज यहां राज्य मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

दूसरे चरण में उपभोक्ताओं को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य की दर से भारत आटा और 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल, आटा और दाल जैसे आधारभूत खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने मूल्यों में स्थिरता की व्यवस्था बनाए रखने में मदद की है।

दूसरे चरण में आरंभिक स्तर पर खुदरा बिक्री के लिए 3.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.91 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया गया है। पहले चरण में सामान्य उपभोक्ताओं को लगभग 15.20 लाख मीट्रिक टन भारत आटा और 14.58 लाख मीट्रिक टन भारत चावल रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया।
भारत आटा और भारत चावल केन्द्रीय भंडार, नैफेड और एनसीसीएफ तथा ई-कॉमर्स/बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के स्टोर और मोबाइल वैन पर उपलब्ध होंगे। दूसरे चरण के दौरान ‘भारत’ ब्रांड आटा और चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के थैलों में बेचे जाएंगे।

पंजाब में धान की खरीद पर अद्यतन जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में 184 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद के लक्ष्य अनुमान को प्राप्त करने और किसानों की ओर से मंडियों में लाए गए अनाज के हर एक दाने की खरीद करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 4 नवंबर 2024 तक , पंजाब की मंडियों में कुल 104.63 लाख मीट्रिक टन धान आया, जिसमें से 98.42 लाख मीट्रिक टन की खरीद राज्य की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने की है। यह खरीद ग्रेड ‘ए’ धान के लिए भारत सरकार द्वारा तय किए गए 2320 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है। चालू खरीफ विपणन सीजन 2024-25 में अभी तक भारत सरकार ने कुल 20557 करोड़ रुपये के धान का क्रय किया है। इससे 5.38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान जारी
नई दिल्ली 05 नवंबर 2024। केंद्र सरकार ने हरियाणा , त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है।
हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/आरएलबी को पहली किस्त के रूप में 194.867 करोड़ रुपये का अबद्ध अनुदान दिया गया है । इस निधि का वितरण राज्य की 18 पात्र जिला पंचा

यतों, 139 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 5911 पात्र ग्राम पंचायतों को किया गया है, जिन्होंने अनुदान जारी करने के लिए अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं। त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 31.40 करोड़ रुपये के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त और 47.10 करोड़ रुपये की बद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। ये धनराशि सभी 1260 ग्रामीण स्थानीय निकायों पारंपरिक स्थानीय

निकायों जैसे 1 टीटीएएडीसी (त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद), मुख्यालय; 40 ब्लॉक सलाहकार समितियों; और 587 ग्राम समितियों सहित के लिए है।
15वें वित्त आयोग ने मिजोरम के पीआरआई/आरएलबी के लिए धनराशि जारी की है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त है, जिसकी राशि 14.20 करोड़ रुपये है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बद्ध हुए अनुदान की दूसरी किस्त 21.30 करोड़ रुपये है। ये धनराशि स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों सहित सभी 834 ग्राम परिषदों के लिए है।

उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे
नई दिल्ली 05 नवंबर 2024। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्षता करेंगे।

डीसीपीसी ने 31 तक चलाया विशेष अभियान 4.0
नई दिल्ली 05 नवंबर 2024। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) ने विशेष अभियान 4.0 चलाया और अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह हासिल किया।
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने अपने संगठनों के साथ 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 के दौरान स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने और कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करके विशेष अभियान 4.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने की दिशा में विभाग ने अपने रिकॉर्ड रूम में पड़ी सभी 2443 फाइलों की समीक्षा करने का लक्ष्य रखा। समीक्षा के बाद 1250 फाइलों को हटाया गया। विभाग ने ई-फाइलिंग प्रणाली को अपनाने के बाद सभी 4656 ई-फाइलों की समीक्षा की और 880 ई-फाइलें बंद कीं।
स्वच्छता अभियान के तहत विभाग और उसके संगठनों ने 28,128 वर्ग फीट जगह खाली करने और कबाड़ के निपटान से 15,82,889/- रुपये का राजस्व अर्जित किए।
अभियान के दौरान विभाग के संगठनों जैसे कि सीआईपीईटी, आईपीएफटी, एचओसीएल और एचआईएल ने कार्यालय के बाहर के स्थानों पर स्वच्छता संदेश फैलाने का कार्य किया। इसके अंतर्गत पार्क, रेलवे और बस स्टेशन, ऐतिहासिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बाजार आदि 153 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
विभाग ने जन शिकायतों के अलावा, 31 सितंबर, 2024 तक सभी लंबित विभिन्न सांसदों और पीएमओ से प्राप्त संदर्भों का निपटारा कर दिया है।