joharcg.com केंद्र सरकार ने डे-एनयूएलएम (De-NULM) योजना में तीन महीने की कार्यवृद्धि की घोषणा की है, जिससे योजना में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिली है। इस विस्तार के बाद कर्मचारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से पूरा करने का एक अवसर माना है।
डे-एनयूएलएम, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, का उद्देश्य शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार की दिशा में प्रोत्साहित किया जाता है। तीन महीने के इस विस्तार से कर्मचारियों को अधिक समय मिलेगा, ताकि वे अपनी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें।
कर्मचारियों ने योजना के विस्तार का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। उनका मानना है कि इससे शहरी गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और योजना की सफलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह समय और अवसर उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और बेहतर तरीके से काम करने का मौका देगा।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस तीन महीने के विस्तार से योजना के अंतर्गत जारी कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और इसके परिणामस्वरूप अधिक लोगों तक मदद पहुंचेगी। यह निर्णय डे-एनयूएलएम योजना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो समाज के वंचित वर्गों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिलासपुर. 28 नवम्बर 2024. राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने केन्द्र प्रवर्तित दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) में तीन महीनों की कार्यवृद्धि की है। इससे मिशन की गतिविधियों को दिसम्बर-2024 तक संचालित किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को परिपत्र जारी किया है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को तीन महीनों (1 अक्टूबर-2024 से 31 दिसम्बर-2024 तक) की कार्यवृद्धि प्रदान किए जाने पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई में कार्यरत राज्य मिशन प्रबंधक तथा सिटी मिशन प्रबंधन इकाईयों में कार्यरत सिटी मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों और सीआरपी महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव से आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार प्रकट किया है।
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कार्यवृद्धि से प्रदेश के 170 नगरीय निकायों में कार्यरत सिटी मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों, स्वसहायता समूहों, सीआरपी की महिलाओं एवं राज्य कार्यालय में कार्यरत राज्य मिशन प्रबंधकों को दिसम्बर-2024 तक नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। इससे मिशन की गतिविधियों के उत्साहपूर्वक क्रियान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों को योजना का लाभ मिलता रहेगा।