दलाई लामा

joharcg.com भारत सरकार ने तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह सुरक्षा उन्हें उन बढ़ती सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दी जाएगी, जिनका वह सामना कर रहे हैं। जेड श्रेणी सुरक्षा भारत में सुरक्षा के उच्चतम स्तरों में से एक मानी जाती है, जिसमें विशेष सुरक्षा बलों द्वारा 24 घंटे सुरक्षा दी जाती है।

दलाई लामा, जो कई दशकों से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं, तिब्बती लोगों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। हालांकि, उनकी तिब्बत पर स्थितियों और चीनी नीतियों के खिलाफ आलोचना ने उन्हें कई बार विरोध और खतरों का शिकार बना दिया है। उनके विचार और तिब्बती स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष उन्हें चीन और कई अन्य समूहों के निशाने पर लाता है।

सूत्रों के अनुसार, दलाई लामा को जेड श्रेणी सुरक्षा देने का निर्णय भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए विस्तृत आकलन के बाद लिया गया। इन एजेंसियों ने दलाई लामा के जीवन को खतरे में डालने वाले तत्वों की पहचान की है। जेड श्रेणी सुरक्षा में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और विशेष पुलिस बलों द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, उनके लिए बुलेटप्रूफ वाहन और उन्नत संचार प्रणाली का भी इंतजाम किया जाएगा, जिससे उनकी यात्रा और सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस कदम को दलाई लामा की सुरक्षा को और मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। 88 वर्षीय धर्मगुरु ने हमेशा अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलने की बात की है, लेकिन उनके विचारों के कारण वे कई बार खतरों का सामना करते हैं। भारत सरकार का यह निर्णय तिब्बत के मुद्दे पर भारत के समर्थन और दलाई लामा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का स्पष्ट संदेश देता है।

यह कदम न केवल दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि मानवाधिकारों और तिब्बती स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को भी नया बल देगा। यह निर्णय दुनियाभर में दलाई लामा के समर्थकों के लिए राहत की खबर साबित हो सकता है।

नई दिल्ली, 14 फरवरी 2025। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को अब जेड श्रेणी सीआरपीएफ सुरक्षा मिलेगी। गृह मंत्रालय ने खुफिया विभाग (आईबी) की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। खुफिया विभाग ने दलाई लामा पर खतरे की संभावना जताते हुए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी किया।

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