joharcg.com मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम उनके निवास कार्यालय में क्रेडाई,रियल एस्टेट और बस्तर चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।
उल्लेखनीय है कि राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों पर विचार करने हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक कल 07 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक में पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक निर्णय लिए गए, जो 08 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार द्वारा लिए गए उक्त महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मंगलवार को क्रेडाई (CREDAI) और रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने छत्तीसगढ़ में आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण क्षेत्र को गति देने, निवेश के नए अवसरों को बढ़ाने तथा उद्योग से संबंधित नीतिगत सुधारों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने रियल एस्टेट क्षेत्र को राज्य के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि “सरकार पारदर्शिता, सुविधा और सुगमता के सिद्धांतों पर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक निवेश आए और आम नागरिकों को बेहतर आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।” उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योग जगत के साथ नियमित संवाद बनाए रखेगी और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि हाल के वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना है, लेकिन अभी भी कुछ प्रक्रियाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने भवन अनुज्ञा, भूमि आवंटन, कराधान और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाया। क्रेडाई के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि यदि एकल विंडो प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तो निवेशक और बिल्डरों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार आवासीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधारों पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए नई हाउसिंग योजनाएँ शुरू की जाएंगी, जिससे अधिक लोगों को सुलभ घर उपलब्ध हो सके।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति के साथ शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में रियल एस्टेट उद्योग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे गुणवत्तापूर्ण निर्माण, समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन और ग्राहकों के साथ पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दें।