joharcg.com रायपुर, 18 नवंबर 2024। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और बड़ी सुविधा दी है। इससे किसानों को तत्काल राशि की जरूरत पूरी हो सकेगी। धान बेचने केन्द्रों में पहुंचे किसान अब वहां माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा दी गई इस सुविधा से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिससे अब किसानों को धान की फसल बेचने के बाद तुरंत पैसे मिलने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस नई व्यवस्था का ऐलान करते हुए कहा कि अब किसान अपनी धान की फसल को सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेचने के बाद तुरंत वहां से अपनी राशि निकाल सकेंगे, जिससे उन्हें बाजार में धान बेचने के बाद होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी।
यह कदम किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि पहले किसानों को धान बेचने के बाद कई दिन तक अपने भुगतान का इंतजार करना पड़ता था। इस नई व्यवस्था के तहत, किसानों को अब अपनी फसल बेचने के तुरंत बाद केंद्रों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे अपने दैनिक खर्चों को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों के कल्याण के लिए लिया गया है और सरकार उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान की बिक्री के लिए निर्धारित सरकारी केंद्रों का ही चयन करें, ताकि उन्हें त्वरित भुगतान मिल सके और मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचा जा सके।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के तहत खरीदी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। वे अपनी धान की फसल आसानी से बेच सकेंगे और बिना किसी अड़चन के भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।
इस कदम से सरकार की न केवल किसानों के प्रति संवेदनशीलता जाहिर होती है, बल्कि यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और उन्हें हर संभव मदद देने का काम करेगी।
यह नया कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
राज्य में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था भी शासन ने सुनिश्चित की है। परन्तु किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 हजार रूपए तक की राशि माइक्रो एटीएम से तुरन्त प्रदान किए जाने की सुविधा दी है। किसानों को धान बेचने के लिए उपार्जन केन्द्र तक उसके परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने के लिए अब न तो किसी से राशि उधार लेने की जरूरत होगी, न ही बैंक का चक्कर लगाना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त इस सुविधा से किसान बेहद प्रसन्न है।
गौरतबल है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14,562 किसानों से लगभग 55 हजार टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के लिए राज्य में इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया गया है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। धान खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट, बारदाना, किसानों के लिए बैठक एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463