joharcg.com छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदने के लिए विशेष प्रयास किए, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सका।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई धान खरीदी योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने का अवसर मिला है। इस पहल ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया है।
धान की बड़ी मात्रा में खरीदारी से न केवल किसानों को राहत मिली है, बल्कि राज्य के खाद्यान्न भंडार में भी वृद्धि हुई है, जो आगामी वर्षों के लिए आशाजनक है। मुख्यमंत्री और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय किसानों के अथक परिश्रम और सरकार की किसान समर्थक नीतियों को दिया।
इस वर्ष की खरीदी प्रक्रिया ने राज्य सरकार की कृषि नीति की सफलता को साबित किया है और यह धान उत्पादक राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। अब तक की खरीदी में छत्तीसगढ़ ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है, जिससे कृषि क्षेत्र में प्रगति और विकास की दिशा स्पष्ट हो रही है।
रायपुर, 16 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है।
प्रदेश के 23 लाख किसानों ने धान बेच चुके हैं। अभी तक बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए किसानों को भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 94 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है,
इसके एवज में 67 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।