joharcg.com छत्तीसगढ़ में पर्यावरण अनुकूल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य को 240 नई ई-बसों का तोहफा मिला है, जिससे राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई जैसे प्रमुख शहरों में जल्द ही ये ई-बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन ई-बसों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से यातायात की स्थिति में सुधार होगा और राज्य के नागरिकों को एक साफ-सुथरी और सुविधाजनक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा।
ई-बस सेवा की शुरुआत से छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में परिवहन की गति और सुविधा में वृद्धि होगी। यह सेवा प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होगी क्योंकि ई-बसें इलेक्ट्रिक पावर पर चलेंगी, जिससे डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही, यह पहल राज्य के लिए एक हरित भविष्य की दिशा में कदम है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि इन ई-बसों के संचालन से न केवल परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि इससे राज्य के पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में भी योगदान होगा। यह योजना छत्तीसगढ़ की स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है, जो राज्य के शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रही है।
ई-बसों की इस सेवा से आम जनता को कई फायदे होंगे। यात्रियों को एक साफ, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, ई-बसों के संचालन से यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी।
पर्यावरण के लिहाज से, ई-बसें कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करेंगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न शहरों में ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने की योजना बनाई है।
इस ई-बस सेवा की शुरुआत से राज्य के नागरिकों को एक सस्ती, सुरक्षित और स्थायी यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह योजना भविष्य में और भी शहरों में विस्तारित की जा सकती है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस पहल से छत्तीसगढ़ न केवल परिवहन के मामले में, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन बसों का संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। विभिन्न राज्यों में शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि भारत सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। योजना के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।