joharcg.com छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री रामविचार नेताम ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आवंटित बजट के शत-प्रतिशत उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके इस बयान ने सरकारी अधिकारियों और योजनाकारों को अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा सके और वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। यह बजट विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए होता है। श्री रामविचार नेताम का कहना है कि इस बजट का सही और शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना न केवल विकास की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उचित और प्रभावी तरीके से उपयोग हो।
मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों के बजट को पूरी तरह से और सही तरीके से उपयोग करें। उन्होंने कहा, “हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, उसका पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से उपयोग होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि बजट का हर पैसा उन परियोजनाओं में लगे जिनका क्षेत्रीय विकास और लोगों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।”
- विकास कार्यों में तेजी: शत-प्रतिशत बजट उपयोग से अनुसूचित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
- समाज की बेहतरी: बजट का सही उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो सामाजिक और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देंगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार।
- प्रभावी प्रशासन: बजट के सही उपयोग से सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा।
इस निर्देश के बाद, सरकारी विभागों और अधिकारियों को बजट के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सख्त बनाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट का पूरा उपयोग योजनाओं के अनुसार हो रहा है।
मंत्री श्री रामविचार नेताम का यह निर्देश अनुसूचित क्षेत्रों में बजट के शत-प्रतिशत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को भी मजबूती मिलेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।