joharcg.com देशभर में बच्चों को उनके अधिकार और आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए सरकार कई नई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इस दिशा में एक नया कदम उठाते हुए, अब आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए लाभकारी होगी जो ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं हैं।
केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने इस पहल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। यह योजना बच्चों को उनके सामाजिक और शैक्षिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायक होगी, और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों की शुरुआत
वहीं दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया गया है। नगरीय विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तत्काल प्रभाव से शुरू करें। इन कार्यों में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति प्रणाली, स्वच्छता अभियान और पार्कों के निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
सरकार का यह कदम शहरी विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने यह भी कहा है कि सभी स्वीकृत कार्यों की निगरानी की जाएगी ताकि समय पर इनका समापन हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सके।
बिलासपुर, 30 नवम्बर 2024। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूल आने के पूर्व बच्चों के हाथों में जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। लिहाजा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही उनका प्रमाण पत्र तैयार किया जाये। इस संबंध में राजस्व अफसरों की बुधवार को आयोजित बैठक में विस्तृत रूपरेखा तैयार किया जायेगा। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार एवं जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे
कलेक्टर ने सिकल सेल की जांच के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फोकस करने के निर्देश दिए। शुरूआत में ही बीमारी पकड़ में आ जाने पर इलाज आसान हो जाता है। कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वीकृत तमाम विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर कार्य शुरू कर सूचित किया जाये। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा भी की।
उन्होंने धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व सहित आयुष्मान कार्ड, चिरायु, एनआरसी,पीएमश्री स्कूल लोक सेवा गारण्टी सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए।