joharcg.com आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम की पहल पर छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के तहत एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी (विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह) परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना है। इस कैंप के माध्यम से इन परिवारों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
इस कैंप का आयोजन आदिवासी इलाकों में किया गया, जहां पर इन विशेष जनजातियों की जीवनशैली और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पीएम जनमन योजना के तहत, विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और वित्तीय सहायता की जानकारी और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
मंत्री श्री राम विचार नेताम ने इस पहल को लेकर कहा कि पीवीटीजी परिवारों के लिए यह कैंप एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें शासन की योजनाओं के लाभ से जोड़ने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य करते हैं, बल्कि इन परिवारों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का भी एक प्रयास हैं।
इस कैंप के दौरान, परिवारों को न केवल योजनाओं के लाभ की जानकारी दी जा रही है, बल्कि उन्हें आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि परिवार इन क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें।
मंत्री ने यह भी बताया कि यह पहल शासन की संपूर्ण रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य आदिवासी समुदायों की जीवनशैली को बेहतर बनाना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि इस कैंप के माध्यम से पीवीटीजी परिवारों को आवश्यक सुविधाएं और सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्थानीय नागरिकों और समुदाय के सदस्यों ने इस पहल का स्वागत किया और मंत्री श्री राम विचार नेताम को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाओं का आयोजन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रकार के कैंप भविष्य में भी जारी रहेंगे और आदिवासी समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
इस पहल के जरिए, आदिवासी परिवारों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल रहा है, और यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है।