joharcg.com मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन तक रोजगार देने का निर्णय लिया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारना और आर्थिक संकट से निपटना है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मनरेगा के तहत 100 दिन काम उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के साथ-साथ लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।”
यह घोषणा मध्य प्रदेश के उन लाखों लोगों के लिए राहत का संकेत है, जो हाल के समय में नौकरी की कमी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मनरेगा के तहत 100 दिन काम की योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और स्थिर आय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
मनरेगा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में मदद करता है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, तालाब, और अन्य निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि राज्य सरकार इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसका लाभ सीधे ग्रामीण निवासियों तक पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और सरकार के प्रयासों में पूरा सहयोग करें।
इस पहल से मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। यह योजना न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी। इस प्रकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है।