बिलासपुर । सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर में राज्य शासन के द्वारा सरकारी आवासों को तोडक़र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा याचिका में कहा गया है कि पिछले 4 दशकों से सिंचाई विभाग द्वारा शांति नगर, शहीद भगत सिंह चौक तथा शंकर नगर में स्थित शासकीय आवासों की देखरेख की जा रही थी, किंतु शासन द्वारा रि-डेवलपमेंट और विकास योजना के नाम पर मात्र शांति नगर में स्थित तृतीय व चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के करीब 300 आवासों को जर्जर बताकर गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित कर दिया गया है। अन्य शासकीय आवास जिनमें मंत्री, आईएस आईपीएस अफसर हैं उन्हें छोड़ दिया गया है।
प्रभावित कर्मचारियों को शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम तुलसी, कचना तथा पिरदा में निर्माण मंडल के आवास आवंटित किये गये हैं, जहां बारिश तथा कोविड 19 के संक्रमण के कारण भयावह स्थिति है।
सिंचाई विभाग के कतिपय अधिकारियों ने खुद से विभाग के भवनों को गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया। उपरोक्त प्रस्ताव पर केबिनेट से मंजूरी नहीं लगी गई। यह मास्टर प्लान के विरुद्ध भी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जवाब तलब करते हुए शासन से दो दिन में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।