joharcg.com भोपाल, 17 जनवरी 2025: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPSC) के अध्यक्ष ने आज राज्यपाल श्रीमती मंगूबाई तिवारी को आयोग का 67वां वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया। इस अवसर पर आयोग के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को प्रतिवेदन में शामिल विभिन्न प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं और आगामी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस प्रतिवेदन में पिछले साल के दौरान आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं, चयन प्रक्रियाओं, और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।
67वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश के सरकारी सेवा क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है और आयोग की सक्रियता तथा योगदान को स्पष्ट करता है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए लागू की गई नई नीतियों और सुधारों का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही, आयोग की ओर से भविष्य में संभावित भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया।
राज्यपाल ने इस अवसर पर आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्य महत्वपूर्ण है और इससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने आयोग को राज्य के विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की शुभकामनाएं दीं।
राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष से बातचीत में यह भी आग्रह किया कि वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाएं ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।
इस वर्ष का प्रतिवेदन आयोग की योजनाओं, कार्यों और भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, जिससे प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।
राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेशलाल मेहरा ने आयोग का 67वां वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया। इस अवसर पर सदस्य डॉ. कृष्णकांत शर्मा और डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी एवं सचिव श्री प्रबल सिपाहा मौजूद थे।
राज्यपाल श्री पटेल को आयोग अध्यक्ष डॉ. मेहरा ने बताया कि आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के पदों की पूर्ति के लिए 70 विज्ञाप्ति जारी की गई है। इस अवधि में 21 परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 13 हजार 833 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। वर्ष 2023-24 में 3 हजार 114 और वर्ष 2024-25 में 1 हजार 829 अभ्यर्थियों का चयन कर 4 हजार 943 पदों के चयन की अनुशंसा शासन को भेजी गई। उन्होंने आयोग द्वारा किए गए राज्य पात्रता परीक्षा के आयोजन, मूल्यांकन प्रक्रियाओं मे किए जा रहे नवाचारों से अवगत कराया।