joharcg.com रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अरुण साव ने कर्मचारियों की जरूरतों और मांगों को लेकर सरकार की संवेदनशीलता का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
अरुण साव ने यह बयान उन सवालों के जवाब में दिया, जिसमें राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें वेतन विसंगतियों, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा शामिल है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की आवाज को सुना जाएगा और उनकी जायज मांगों को स्वीकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
अरुण साव ने यह भी बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई सुधारों की प्रक्रिया शुरू की है, जिनसे उनके कार्य जीवन में सुधार होगा। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की हर जरूरत और मांग को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण के लिए सरकार आगे भी कदम उठाती रहेगी।
मंत्री के इस बयान ने कर्मचारियों के बीच सरकार की सकारात्मक छवि को और मजबूत किया है और राज्य सरकार के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाया है।
बिलासपुर. 7 जनवरी 2025. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज रायपुर के स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी अधिवेशन में शामिल हुए। नगरीय निकायों के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों द्वारा प्रदेश में पहली बार प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ईव्ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायकगण सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा भी अधिवेशन में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दायित्व मिलने के बाद नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों का कल्याण पहले दिन से मेरी प्राथमिकता में रहा है। पिछले एक वर्ष में अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के विषय में सक्रियता से काम हुए हैं। विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए 353 नए पद स्वीकृत किए हैं।
श्री साव ने कहा कि उन्होंने सभी नगरीय निकायों को इन स्वीकृत नए पदों पर 10 जनवरी तक अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। अभियंताओं की पदोन्नति के बाद अभी 36 कर्मचारियों को सीएमओ पदोन्नत किया गया है। अन्य पदों पर भी इसकी कार्यवाही चल रही है। सभी निकायों के सेट-अप पुनरीक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिवेशन में कहा कि कर्मचारियों की जरूरतों व मांगों को लेकर सरकार संवेदनशील है। विगत एक वर्ष में वेतन के भुतान के लिए नगरीय निकायों को 373 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लंबित वेतन के भुगतान के लिए 51 करोड़ 77 लाख रुपए जारी करने की फाइल पर आज ही दस्तखत करके आ रहा हूं।
ओपीएस तथा छटवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स के लिए भी हम लोग वित्त विभाग से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभाग निकायों के नए सिरे से वर्गीकरण के साथ ही इनकी संरचना को मजबूत करने की पहल कर रहा है। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हर सुख-दुख में उनके साथ है। उनकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर है।
श्री साव ने अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय के कर्मचारी शहर के हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। शहरों को संवारने की महती जिम्मेदारी आप लोगों पर है। शहर और शहरवासियों को आप लोग अपना परिवार मानकर काम करेंगे तो काम के साथ बेहतर जुड़ाव होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आप लोग इस अधिवेशन से अपने निकायों को मजबूत और सुदृढ़ करने का संकल्प लेकर जाएंगे। लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए नए उत्साह और ऊर्जा से काम करेंगे।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों से लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याओं से हम लोक वाकिफ हैं। सरकार आप लोगों के सुख-दुख से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने निकाय के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण का सुझाव दिया।
विधायक सुनील सोनी ने अधिवेशन में कहा कि मुझे रायपुर निगम के साथ 12-13 साल काम करने का मौका मिला है। शहर को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने में निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों को समय पर करना इस अमले की जिम्मेदारी है। नागरिकों को समय पर सभी सुविधाएं मिले, यह सुशासन भी हम सबको मिलकर कायम करना है।
नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार, रायपुर नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा, छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बी.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष राजेश सोनी, संयोजक संजय शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता विकास मिश्रा और अधिकारी-कर्मचारी एकता संघ के अध्यक्ष प्रमोद जाधव सहित संघ के अनेक पदाधिकारी और सदस्य भी अधिवेशन में मौजूद थे।
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