joharcg.com मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध मदिरा के विनिर्माण, परिवहन और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अवैध शराब की बिक्री और उसका परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध मदिरा के कारोबार से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे अवैध मदिरा के विनिर्माण और परिवहन के स्रोतों का पता लगाएं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही, मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय रहने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “अवैध मदिरा के व्यापार से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह विशेष रूप से युवाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो समाज की भलाई के बजाय केवल अपने लाभ के लिए इस अवैध धंधे में लिप्त हैं।”
साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई और विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस संबंध में जनता को जागरूक किया जाए और किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
इस निर्देश के बाद, राज्यभर में अवैध मदिरा के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है, जिससे न केवल राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा।
रायपुर 4 जनवरी 2025/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में अवैध मदिरा के विनिर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग के समन्वय से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी चेक पोस्ट को क्रियाशील रखें। राज्य में स्थित आसवनियों, बॉटलिंग इकाईयों, होटल, बार, क्लब की नियमित सघन जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में देशी मदिरा की नवीन बॉटलिंग इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर निर्मित मदिरा की विनिर्माण इकाईयों को छत्तीसगढ़ में स्वयं के विनिर्माण संयंत्र लगाये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्हें कार्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए।
उन्होंने महुआ संग्राहक वनवासियों को आय के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकें, इस उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित महुआ नीति का अध्ययन करने के निर्देश दिये गये। विभाग द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में लागू आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) की मुख्यमंत्री ने सराहना की।
इसी तरह देशी-विदेशी मदिरा के उपभोक्ताओं को उनकी पसंद अनुरूप मदिरा उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किये गये ‘मनपसंद ऐप’ में उपयोगकर्ता के डाटा की गोपनीयता बनाए रखने एवं ऐप में प्राप्त सुझाव एवं शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश बैठक में दिये गये। मदिरा दुकानों में आवश्यक साफ-सफाई रखने, मदिरा के ब्राण्ड-लेबल का समुचित प्रदर्शन किये जाने तथा निर्धारित पंजियों का अद्यतन संधारण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी बैठक में दिये गये।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बसंल, राहुल भगत, पी. दयानंद और श्री बसवराजू एस., सचिव सह आयुक्त आबकारी आर. संगीता, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्याम लाल धावड़े, विशेष सचिव (आबकारी) देवेन्द्र सिंह भारद्वाज तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।