joharcg.com मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा मौजूद थे।
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
रायपुर – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हाल ही में पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ने जरूरतमंद परिवारों के हित में एक बड़ा और प्रभावशाली निर्णय लिया है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगा।
बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक के दौरान कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग के उत्थान और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस दिशा में उठाए गए कदम जरूरतमंद परिवारों की मदद करेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।”
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेष रूप से, उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास स्थायी आय के साधन नहीं हैं या जो अत्यंत गरीब हैं।
इसके अतिरिक्त, आजीविका संवर्धन योजनाओं पर भी जोर दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी विभाग और स्थानीय निकाय मिलकर नए रोजगार अवसर उत्पन्न करेंगे और मौजूदा स्वरोजगार योजनाओं को सुदृढ़ करेंगे। यह निर्णय राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए नई संभावनाएं खोलने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समर्थन देने की रही है। इस नए निर्णय से हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परिवार विकास की प्रक्रिया से बाहर न रहे और हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले।”
बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई योजनाएं स्वीकृत की गईं। राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही, सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत भी नई पहल की जाएगी, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय की इस कैबिनेट बैठक के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का ठान लिया है। यह निर्णय राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होगा और उनके जीवन में सुधार लाएगा। कैबिनेट बैठक का यह निर्णय सरकार की नीति और उद्देश्यों के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है। Vishnu Deo Sai Archives – JoharCG